क्या पुलिस BNSS की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करने से मना कर सकती है?

 

परिचय: क्या पुलिस BNSS की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करने से इनकार कर सकती है?

कल्पना कीजिए कि आप किसी गंभीर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी यह कहकर FIR दर्ज करने से मना कर देता है कि यह घटना उनके क्षेत्र में नहीं हुई है। कभी-कभी पुलिस अधिकारी यह भी कह सकते हैं कि FIR दर्ज करने से पहले घटना की जाँच करना आवश्यक है।

ऐसी परिस्थितियों में क्या पुलिस कानूनी रूप से FIR दर्ज करने से इनकार कर सकती है?

इसका उत्तर प्राप्त हुई सूचना की प्रकृति, उसमें संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का खुलासा होने और आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 मुख्य रूप से संज्ञेय अपराधों से संबंधित सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction), इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने और कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रारंभिक जाँच करने का प्रावधान भी शामिल है।

इन प्रावधानों को समझना आम नागरिकों, विधि के विद्यार्थियों और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि FIR दर्ज होना आपराधिक न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है।

 

 

2. FIR क्या होती है?

FIR का पूरा नाम First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट) है।

सामान्य शब्दों में, FIR किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित वह प्रारंभिक सूचना है, जिसे पुलिस लागू आपराधिक प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करती है।

BNSS की धारा 173 संज्ञेय मामलों में सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।

FIR आपराधिक जाँच की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण आधार होती है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आरोपी दोषी है। आरोपी का दोष आपराधिक न्याय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

याद रखें:

• FIR दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी का अपराध साबित हो गया है।
• FIR दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी की गिरफ्तारी स्वतः हो जाएगी।
• जाँच (Investigation) और विचारण (Trial) आपराधिक कार्यवाही के दो अलग-अलग चरण हैं।

 

BNSS की धारा 173 FIR दर्ज करने के बारे में क्या कहती है?

BNSS की धारा 173 संज्ञेय अपराधों से संबंधित सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें न्यायिक सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को समझना चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना सूचना देना

BNSS की धारा 173(1) के अनुसार, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी (Officer In-Charge) को दी जा सकती है, भले ही अपराध किसी अन्य क्षेत्र में घटित हुआ हो।

यह प्रावधान Zero FIR (जीरो FIR) की अवधारणा को कानूनी आधार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के कारण किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की सूचना देने से रोकने की स्थिति को समाप्त करना है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना

BNSS की धारा 173 इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic Communication) के माध्यम से सूचना देने की अनुमति भी देती है।

धारा 173(1)(ii) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई ऐसी सूचना को रिकॉर्ड पर लेने के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

इस प्रकार, आधुनिक आपराधिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज करने को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

दर्ज की गई सूचना की प्रति प्राप्त करने का अधिकार

BNSS की धारा 173(2) के अनुसार, संबंधित प्रावधान के तहत दर्ज की गई सूचना की एक प्रति शिकायतकर्ता (Informant) या पीड़ित (Victim) को तत्काल और निःशुल्क दी जानी चाहिए।

BNSS के तहत Zero FIR क्या है?

मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ दिल्ली में मारपीट होती है, लेकिन वह घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए जयपुर के किसी पुलिस थाने पहुँचता है।

क्या पुलिस केवल इस आधार पर सूचना दर्ज करने से मना कर सकती है कि अपराध उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है?

नहीं। BNSS की धारा 173(1) के अनुसार, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना अपराध के घटित होने वाले क्षेत्र की परवाह किए बिना पुलिस थाने में दी जा सकती है।

इसी प्रावधान से सामान्यतः Zero FIR (जीरो FIR) की अवधारणा को कानूनी आधार मिलता है।

Zero FIR दर्ज करने के लिए सामान्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित विवाद के समाधान की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। बाद में लागू प्रक्रिया के अनुसार मामले को संबंधित या सक्षम पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।

Zero FIR क्यों महत्वपूर्ण है?

Zero FIR संज्ञेय अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाती है।

यह विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है, जब कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, आपातकालीन स्थिति में हो या उस क्षेत्र से बाहर किसी अपराध की शिकायत करना चाहता हो जहाँ अपराध घटित हुआ है।

इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का आधार किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की सूचना देने से नहीं रोकना चाहिए।

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क्या FIR दर्ज करना अनिवार्य है?

FIR दर्ज करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh, (2014) 2 SCC 1 है।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के तहत यह निर्णय दिया था कि जहाँ प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, वहाँ FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

सामान्यतः ऐसी सूचना की सत्यता की जाँच करने के लिए FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच की अनुमति नहीं थी।

हालाँकि, वर्तमान कानूनी व्यवस्था को समझने के लिए BNSS के प्रावधानों पर भी विचार करना आवश्यक है।

BNSS की धारा 173(3) कुछ निर्धारित श्रेणी के संज्ञेय अपराधों के लिए प्रारंभिक जाँच (Preliminary Inquiry) का स्पष्ट प्रावधान करती है।

इसलिए BNSS के अंतर्गत FIR दर्ज करने की वर्तमान कानूनी स्थिति को समझते समय CrPC के पुराने प्रावधानों को बिना इस नए वैधानिक परिवर्तन पर विचार किए लागू नहीं करना चाहिए।

Lalita Kumari निर्णय का क्या महत्व है?

यह निर्णय पूर्ववर्ती CrPC के अंतर्गत FIR दर्ज करने के अनिवार्य सिद्धांत को समझने के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्राधिकार है।

वर्तमान कानूनी स्थिति का अध्ययन करते समय न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को इस निर्णय के साथ BNSS की धारा 173 का भी अध्ययन करना चाहिए, विशेष रूप से प्रारंभिक जाँच से संबंधित वैधानिक प्रावधान का।

 

BNSS के तहत प्रारंभिक जाँच (Preliminary Inquiry) कब की जा सकती है?

BNSS की धारा 173(3) में प्रारंभिक जाँच से संबंधित एक विशेष प्रावधान दिया गया है।

जहाँ प्राप्त सूचना ऐसे संज्ञेय अपराध से संबंधित हो, जिसके लिए तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंड निर्धारित है, वहाँ पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा पुलिस उपाधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) से निम्न स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं, निम्नलिखित में से कोई एक कार्य कर सकता है:

• यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच करना कि क्या प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मामला आगे की कार्यवाही के लिए मौजूद है; अथवा
• यदि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, तो जाँच की कार्यवाही शुरू करना।

इस प्रारंभिक जाँच को 14 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।

यह प्रावधान BNSS की व्यवस्था और Lalita Kumari निर्णय में चर्चा की गई पूर्ववर्ती CrPC की व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है।

क्या इसका मतलब है कि पुलिस हर FIR दर्ज करने में देरी कर सकती है?

नहीं। BNSS की धारा 173(3) पुलिस को प्रत्येक मामले में FIR दर्ज करने में देरी करने या उससे इनकार करने का असीमित अधिकार नहीं देती है।

यह प्रावधान केवल उन्हीं अपराधों और परिस्थितियों पर लागू होता है, जो इस धारा में निर्धारित की गई हैं।

इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है:

• कथित अपराध की प्रकृति।
• अपराध के लिए निर्धारित सजा।
• आवश्यक पूर्व अनुमति।
• कानून में निर्धारित 14 दिनों की समय-सीमा।

यदि पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर दे तो आप क्या कर सकते हैं?

यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो BNSS में इसके विरुद्ध वैधानिक उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।

चरण 1: पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) से संपर्क करें

BNSS की धारा 173(4) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा सूचना दर्ज नहीं किए जाने से व्यथित है, तो वह संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को अपनी सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा भेज सकता है।

यदि पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो वह स्वयं मामले की जाँच कर सकता है या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जाँच करने का निर्देश दे सकता है।

अपनी शिकायत की एक प्रति और उसे भेजने या प्राप्त होने का प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखें।

चरण 2: क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से संपर्क करें

यदि पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपलब्ध वैधानिक उपाय से भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो पीड़ित व्यक्ति लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।

BNSS की धारा 175(3) उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत इस प्रावधान के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश दे सकता है।

इसके लिए मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करता है:

• शपथपत्र (Affidavit) के समर्थन वाला आवेदन।
• आवश्यक समझी जाने वाली प्रारंभिक जाँच।
• निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस अधिकारी के पक्ष को सुनना।

कौन-सी राहत उपलब्ध होगी और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह मामले के तथ्यों तथा संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

चरण 3: संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें

अपनी शिकायत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए।

इनमें शामिल हैं:

• लिखित शिकायत की प्रतियाँ।
• सहायक दस्तावेज और सबूत।
• इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित रिकॉर्ड।
• डाक की रसीदें।
• शिकायत प्राप्त होने की पावती।
• पुलिस या संबंधित अधिकारियों द्वारा दिया गया कोई जवाब।

जब आप आगे कोई कानूनी उपाय अपनाते हैं, तो ये दस्तावेज पहले उठाए गए कदमों को प्रमाणित करने में सहायता कर सकते हैं।

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संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में क्या अंतर है?

FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को समझने के लिए संज्ञेय (Cognizable) और असंज्ञेय (Non-Cognizable) अपराधों के बीच अंतर जानना आवश्यक है।

संज्ञेय अपराध (Cognizable Offences)

संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को लागू कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश के बिना जाँच करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।

ऐसे मामलों में सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से BNSS की धारा 173 के अंतर्गत नियंत्रित होती है।

असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offences)

BNSS की धारा 174 असंज्ञेय मामलों से संबंधित सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

धारा 174(2) के अनुसार, पुलिस अधिकारी उस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी असंज्ञेय मामले की जाँच नहीं कर सकता, जिसे उस मामले का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है।

इसलिए संज्ञेय अपराधों पर लागू प्रक्रिया को असंज्ञेय अपराधों पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।

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क्या FIR दर्ज होने का मतलब स्वतः गिरफ्तारी होना है?

नहीं। FIR दर्ज होना और गिरफ्तारी होना दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।

FIR दर्ज होने से लागू कानून के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया शुरू होती है या उससे संबंधित सूचना रिकॉर्ड की जाती है।

लेकिन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है या नहीं, यह वैधानिक आवश्यकताओं और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

BNSS की धारा 35 बिना वारंट गिरफ्तारी (Arrest Without Warrant) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित करती है। इसमें गिरफ्तारी की लागू शर्तें और सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

इसलिए यह मान लेना कानूनी रूप से गलत है कि FIR में नाम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः गिरफ्तार करना अनिवार्य है।

याद रखें:

FIR दर्ज होने का अर्थ स्वतः गिरफ्तारी नहीं है।

FIR दर्ज होने का अर्थ आरोपी का दोष साबित होना नहीं है।

 

 

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए रिवीजन फॉर्मूला (Judiciary Exam Revision Formula)

न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विषय को याद रखना आसान हो जाता है, जब सभी वैधानिक प्रावधानों और कानूनी उपायों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए।

FIR दर्ज करने की प्रक्रिया

सूचना प्राप्त होना → यह निर्धारित करना कि कथित अपराध संज्ञेय है या नहीं → BNSS की धारा 173 लागू करना → यह देखना कि धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जाँच लागू होती है या नहीं → वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना।

FIR दर्ज करने से इनकार करने पर कानूनी उपाय

पुलिस थाना सूचना दर्ज करने से इनकार करता है → BNSS की धारा 173(4) → पुलिस अधीक्षक (SP) → BNSS की धारा 175(3) → सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित प्रक्रिया।

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और न्यायिक निर्णय

• धारा 173 BNSS: संज्ञेय मामलों में सूचना दर्ज करने से संबंधित प्रावधान।
• धारा 173(3) BNSS: निर्धारित श्रेणी के मामलों में प्रारंभिक जाँच का प्रावधान।
• धारा 173(4) BNSS: पुलिस द्वारा सूचना दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपलब्ध उपाय।
• धारा 174 BNSS: असंज्ञेय मामलों से संबंधित सूचना।
• धारा 175(3) BNSS: मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का आदेश देने की प्रक्रिया।
• Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh (2014): पूर्ववर्ती CrPC के अंतर्गत FIR दर्ज करने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय।

परीक्षा की दृष्टि से हमेशा CrPC के अंतर्गत निर्धारित पुरानी कानूनी स्थिति और BNSS द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जाँच के स्पष्ट प्रावधान के बीच अंतर को समझें।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

प्रश्न 1: क्या पुलिस इस आधार पर FIR दर्ज करने से मना कर सकती है कि अपराध किसी दूसरे क्षेत्र में हुआ है?

उत्तर: नहीं। BNSS की धारा 173(1) के अनुसार, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना अपराध के घटित होने वाले क्षेत्र की परवाह किए बिना दी जा सकती है। केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर सूचना दर्ज करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

प्रश्न 2: क्या BNSS के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है?

उत्तर: जहाँ प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, वहाँ धारा 173 के अनुसार लागू प्रक्रिया का पालन किया जाता है। हालाँकि, धारा 173(3) कुछ निर्धारित श्रेणी के मामलों में वैधानिक शर्तों के अधीन प्रारंभिक जाँच की अनुमति देती है।

प्रश्न 3: यदि SHO FIR दर्ज करने से मना कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: BNSS की धारा 173(4) के तहत आप संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) से संपर्क कर सकते हैं। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन धारा 175(3) के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 4: क्या अपराध के स्थान से अलग किसी अन्य क्षेत्र में Zero FIR दर्ज कराई जा सकती है?

उत्तर: हाँ। BNSS की धारा 173(1) संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना अपराध के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना देने की अनुमति देती है। यही Zero FIR की अवधारणा का वैधानिक आधार है।

प्रश्न 5: क्या FIR यह साबित करती है कि आरोपी दोषी है?

उत्तर: नहीं। FIR किसी कथित संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना को दर्ज करती है। आरोपी का दोष लागू आपराधिक न्याय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

 

निष्कर्ष (Conclusion)

FIR दर्ज करने से संबंधित पुलिस की शक्तियाँ वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती हैं, न कि पुलिस की असीमित व्यक्तिगत इच्छा से।

BNSS की धारा 173 संज्ञेय अपराधों से संबंधित सूचना दर्ज करने की मुख्य प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना सूचना देने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने और कुछ निर्धारित मामलों में प्रारंभिक जाँच करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

यदि पुलिस थाना सूचना दर्ज करने से इनकार करता है, तो धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक (SP) के समक्ष कानूनी उपाय उपलब्ध है। वहीं, धारा 175(3) सक्षम मजिस्ट्रेट से जाँच का आदेश प्राप्त करने की संबंधित प्रक्रिया निर्धारित करती है।

न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे BNSS की धारा 173 का अध्ययन Lalita Kumari निर्णय, Zero FIR, प्रारंभिक जाँच और FIR दर्ज करने से इनकार किए जाने पर उपलब्ध कानूनी उपायों के साथ करें।

Vidhik Shiksha में MJ Sir और Modern Law Gurukul की शिक्षण पद्धति कानूनी अवधारणाओं को वैधानिक प्रावधानों और व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़ती है। इससे विद्यार्थियों को न केवल यह समझने में सहायता मिलती है कि कानून क्या कहता है, बल्कि यह भी समझने में मदद मिलती है कि वास्तविक परिस्थितियों में कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है।