क्या FIR दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? जानें अपने कानूनी अधिकार

 

परिचय

आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है।

क्या इसका अर्थ है कि पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है?

जरूरी नहीं।

FIR दर्ज होना और गिरफ्तारी, आपराधिक प्रक्रिया के दो अलग-अलग चरण हैं। FIR से संज्ञेय अपराध की जाँच शुरू हो सकती है, लेकिन केवल किसी व्यक्ति का नाम अभियुक्त के रूप में दर्ज होने से उसकी गिरफ्तारी अपने आप अनिवार्य नहीं हो जाती।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 35 मुख्य रूप से बिना वारंट गिरफ्तारी से संबंधित है।

 

 

FIR और गिरफ्तारी अलग-अलग हैं

इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है:

FIR = आपराधिक जाँच की शुरुआत

गिरफ्तारी = कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

इसलिए:

FIR दर्ज होना ≠ स्वतः गिरफ्तारी

 

BNSS की धारा 35: पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है?

BNSS की धारा 35 कुछ निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार देती है।

जब कोई संज्ञेय अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो जिसकी अवधि सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक हो सकती है, तो पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए आवश्यक आधार होने चाहिए कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध किया है। अधिकारी को यह भी विचार करना होता है कि कानून में निर्धारित उद्देश्यों के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है या नहीं।

गिरफ्तारी निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक हो सकती है:

• व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए;
• अपराध की उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए;
• साक्ष्यों को गायब होने या उनके साथ छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए;
• गवाहों को प्रलोभन देने, धमकाने या अनुचित वादा करने से रोकने के लिए; या
• न्यायालय के समक्ष व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।

पुलिस अधिकारी को संबंधित प्रावधान के अनुसार गिरफ्तारी के कारण दर्ज करने होते हैं।

 

BNSS, 2023 का संपूर्ण पाठ्यक्रम जॉइन करें

 

यदि गिरफ्तारी आवश्यक न हो, तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में उपस्थिति के लिए नोटिस (Notice of Appearance) महत्वपूर्ण हो जाता है।

यदि BNSS की धारा 35 के अंतर्गत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो पुलिस को संबंधित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करना होता है।

यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और आगे भी उसका पालन करता रहता है, तो सामान्यतः उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि बाद में गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है, तो पुलिस अधिकारी को उसके कारण दर्ज करने होते हैं।

इस प्रकार, कानून दो अलग-अलग परिस्थितियों में अंतर करता है:

जाँच की आवश्यकता

और

हिरासत में लेने की आवश्यकता।

दोनों एक ही बात नहीं हैं।

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य

इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है:

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 SCC 273।

सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इसलिए नियमित रूप से गिरफ्तारी करने के विरुद्ध चेतावनी दी कि पुलिस के पास गिरफ्तारी करने की शक्ति है।

यह निर्णय पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), विशेषकर धारा 41, के संदर्भ में दिया गया था। हालाँकि, अनावश्यक गिरफ्तारी से संबंधित इसके सिद्धांत वर्तमान गिरफ्तारी कानून को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं।

इस निर्णय का मुख्य सिद्धांत सरल है:

गिरफ्तारी करने की शक्ति होना यह नहीं दर्शाता कि हर मामले में गिरफ्तारी करना अनिवार्य है।

गिरफ्तारी इतना गंभीर विषय क्यों है?

गिरफ्तारी का सीधा प्रभाव व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ता है, जिसकी सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की गई है।

गिरफ्तारी से निम्नलिखित प्रभावित हो सकते हैं:

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता
• सामाजिक प्रतिष्ठा
• रोजगार
• पारिवारिक जीवन
• व्यक्तिगत गरिमा

इसलिए गिरफ्तारी को केवल एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता।

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

The Art of Legal Drafting From Theory to Courtroom Practice

★★★★☆

Shop with Confidence — Your Transaction is 100% Secure.

Rs. 2,999.00

Rs. 14,999.00 Save Rs. 12,000.00

Free Shipping All Over India.

View More Details BUY IT NOW

गिरफ्तार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार

BNSS गिरफ्तार व्यक्तियों को कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करती है।

गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार

BNSS की धारा 47 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को संबंधित अपराध या गिरफ्तारी के अन्य आधारों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

जहाँ लागू हो, व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए।

रिश्तेदार या मित्र को सूचना देने का अधिकार

BNSS की धारा 48 के अंतर्गत गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति को जहाँ रखा गया है, उस स्थान की जानकारी उसके रिश्तेदार, मित्र या उसके द्वारा नामित अन्य व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रावधान है।

अधिवक्ता से मिलने का अधिकार

BNSS की धारा 38 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, हालाँकि अधिवक्ता पूरी पूछताछ के दौरान लगातार उपस्थित नहीं रह सकता।

मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार

गिरफ्तार व्यक्ति को अनिश्चित समय तक पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता।

संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है।

 

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय है:

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 SCC 416।

सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निर्धारित किए।

यह निर्णय हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अर्नेश कुमार के साथ डी.के. बसु निर्णय का भी अध्ययन करना चाहिए।

क्या पुलिस प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकती है?

नहीं।

हथकड़ी लगाना प्रत्येक गिरफ्तारी का स्वतः परिणाम नहीं है।

BNSS में हथकड़ी के उपयोग के संबंध में विशिष्ट कानूनी प्रावधान हैं। इनमें कुछ निर्धारित श्रेणियों के गंभीर या आदतन अपराधियों से संबंधित परिस्थितियाँ भी शामिल हैं।

इसलिए:

गिरफ्तारी ≠ स्वतः हथकड़ी लगाना।

हथकड़ी के उपयोग से पहले लागू वैधानिक शर्तों की जाँच आवश्यक है।

 

 

यदि FIR दर्ज हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए?

इन दोनों धारणाओं से बचें:

“FIR दर्ज हो गई है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

या

“पुलिस मुझे नोटिस दिए बिना कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती।”

दोनों कथन बहुत व्यापक हैं और हर परिस्थिति में सही नहीं हैं।

सही कानूनी स्थिति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:

अपराध की प्रकृति + निर्धारित दंड + गिरफ्तारी के वैधानिक आधार + मामले के तथ्य + BNSS की धारा 35 का अनुपालन।

यदि किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के मामले में अपनी गिरफ्तारी की उचित आशंका है, तो परिस्थितियों के अनुसार BNSS की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उपाय भी प्रासंगिक हो सकता है।

 

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र

Vidhik Shiksha में MJ Sir गिरफ्तारी से संबंधित प्रश्नों को एक सरल क्रम में समझाते हैं:

FIR → अपराध की प्रकृति → धारा 35 की शर्तें → क्या गिरफ्तारी आवश्यक है? → जहाँ लागू हो, उपस्थिति का नोटिस → गिरफ्तारी के आधार → गिरफ्तारी के बाद के अधिकार → मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी

इससे विद्यार्थियों की एक सामान्य गलती दूर होती है—यह मान लेना कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध में तत्काल गिरफ्तारी अनिवार्य है।

 

उपयोग के क्षेत्र

यह लेख निम्नलिखित लोगों के लिए उपयोगी है:

• BNSS की धारा 35 की पुनरावृत्ति करने वाले न्यायिक सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी।
• BNSS के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी का अध्ययन करने वाले विधि के विद्यार्थी।
• गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा उपायों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्नों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी।
• अर्नेश कुमार और डी.के. बसु निर्णयों की पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थी।
• FIR दर्ज होने, जाँच, गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत के बीच अंतर समझने के इच्छुक पाठक।

 

अध्ययन सामग्री चुनने के लिए मार्गदर्शिका

आपराधिक प्रक्रिया और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री चुनते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

• अद्यतन कानूनी सामग्री: जाँचें कि सामग्री में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान शामिल हैं या नहीं।
• धारा-वार व्याख्या: ऐसी सामग्री चुनें जिसमें BNSS की धारा 35 और गिरफ्तारी से संबंधित वैधानिक शर्तों को सरल भाषा में समझाया गया हो।
• महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय: ऐसी सामग्री देखें जिसमें अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के निर्णयों की व्याख्या हो।
• गिरफ्तारी के बाद के अधिकार: ऐसी सामग्री चुनें जिसमें गिरफ्तारी के कारण जानने, रिश्तेदारों को सूचना देने, अधिवक्ता से मिलने और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से संबंधित प्रावधान शामिल हों।
• परीक्षा-केंद्रित पुनरावृत्ति: संक्षिप्त नोट्स, निर्णयों के सारांश और अभ्यास प्रश्नों को प्राथमिकता दें।
• विश्वसनीय संदर्भ: वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के संदर्भों की पुष्टि प्रामाणिक कानूनी स्रोतों से करें।

 

Join Major Criminal Law Course

 

Vidhik Shiksha के साथ न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करें

Vidhik Shiksha के व्यवस्थित कानूनी अध्ययन के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया, गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा उपायों, संवैधानिक अधिकारों और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की अपनी समझ को मजबूत करें।

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की पुनरावृत्ति करने और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री का लाभ उठाएँ।

 

निष्कर्ष

सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है:

पुलिस की जाँच करने की शक्ति और गिरफ्तारी करने की शक्ति एक जैसी नहीं हैं।

FIR दर्ज होने से जाँच शुरू हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए कानून में निर्धारित आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण संयोजन याद रखना चाहिए:

BNSS की धारा 35 + संविधान का अनुच्छेद 21 + संविधान का अनुच्छेद 22 + अर्नेश कुमार + डी.के. बसु।

Vidhik Shiksha में MJ Sir इन वैधानिक प्रावधानों को व्यावहारिक परिस्थितियों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ जोड़कर समझाते हैं, ताकि विद्यार्थी यह समझ सकें कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है और उसकी गिरफ्तारी करने की शक्ति की कानूनी सीमाएँ कहाँ से शुरू होती हैं।