साइबर कानून और आपराधिक कानून: क्या है अंतर?

परिचय

तकनीक ने लोगों के संवाद करने, खरीदारी करने, काम करने और व्यापार करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इसने अपराध किए जाने के तरीके को भी बदल दिया है। धोखाधड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकती है, चोरी में भौतिक संपत्ति के बजाय डेटा शामिल हो सकता है, धमकियां सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा सकती हैं और कोई अपराधी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या बैंक खाते तक पहुंच बना सकता है।

इस कारण साइबर कानून का पारंपरिक आपराधिक कानून के साथ संबंध लगातार बढ़ रहा है।

हालांकि ये दोनों कानून के क्षेत्र अक्सर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों एक समान नहीं हैं। आपराधिक कानून कानून की वह व्यापक शाखा है जो उन कृत्यों से संबंधित है जिन्हें राज्य अपराध मानता है, जबकि साइबर कानून कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक संचार, डेटा और साइबरस्पेस से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से संबंधित है।

भारत में इस अंतर को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही ऑनलाइन कृत्य पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और अन्य लागू कानून भी लागू हो सकते हैं।

 

 

आपराधिक कानून क्या है?

आपराधिक कानून सार्वजनिक कानून की वह शाखा है जो ऐसे आचरण को अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसे व्यक्ति, संपत्ति, समाज या राज्य के लिए हानिकारक माना जाता है और जिसके लिए कानूनी परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

इसके मूल प्रश्नों में शामिल हैं:

• कौन-सा आचरण अपराध माना जाएगा?
• कौन आपराधिक रूप से जिम्मेदार होगा?
• कौन-सा दंड या कानूनी परिणाम लागू होना चाहिए?

पारंपरिक आपराधिक अपराधों में शामिल हैं:

• हत्या
• चोट पहुंचाना
• चोरी
• लूट
• धोखाधड़ी
• छल
• अपहरण
• आपराधिक धमकी
• जालसाजी
• राज्य के विरुद्ध अपराध

भारत में वर्तमान आपराधिक कानून का प्रमुख मूल ढांचा भारतीय न्याय संहिता, 2023 में निहित है, जिसने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया है।

आपराधिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि साक्ष्य का सामान्य कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में निहित है।

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साइबर कानून क्या है?

साइबर कानून उन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का समूह है जिनमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, संचार उपकरण, डिजिटल नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डेटा और इंटरनेट शामिल होते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साइबर कानून केवल साइबर अपराध तक सीमित नहीं है।

साइबर कानून के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आ सकते हैं:

• साइबर अपराध
• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
• इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर
• ऑनलाइन अनुबंध
• इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य
• डेटा संरक्षण
• इंटरमीडियरी दायित्व
• डिजिटल साक्ष्य
• गोपनीयता
• कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क
• अनधिकृत पहुंच
• पहचान की चोरी
• ऑनलाइन प्रतिरूपण
• साइबर सुरक्षा
• डिजिटल शासन

इसलिए साइबर अपराध, साइबर कानून का केवल एक हिस्सा है।

उदाहरण के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध की कानूनी वैधता निर्धारित करना साइबर कानून का विषय हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आपराधिक कानून का विषय भी हो।

साइबर कानून और आपराधिक कानून: मूल अंतर

इस अंतर को एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।

मान लीजिए A, B का बटुआ शारीरिक रूप से चुरा लेता है। यह मुख्य रूप से आपराधिक कानून के अंतर्गत आएगा।

अब मान लीजिए A, फिशिंग के माध्यम से B की बैंकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त करता है, B के ऑनलाइन बैंकिंग खाते में प्रवेश करता है और धोखे से पैसे ट्रांसफर कर देता है।

यहां कृत्य डिजिटल सिस्टम के माध्यम से किया गया है। परिस्थितियों के आधार पर साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान सामान्य आपराधिक प्रावधानों के साथ लागू हो सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, जालसाजी या संबंधित आचरण।

यह उदाहरण दर्शाता है कि साइबर कानून और आपराधिक कानून अक्सर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

दायरे में अंतर

आपराधिक कानून का दायरा

आपराधिक कानून मुख्य रूप से दंडात्मक प्रकृति का होता है।

यह निषिद्ध आचरण की पहचान करता है और अपराधों के लिए कानूनी परिणाम निर्धारित करता है।

यह निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:

• आपराधिक जिम्मेदारी
• जांच
• अभियोजन
• विचारण
• साक्ष्य
• दंड

साइबर कानून का दायरा

साइबर कानून का नियामक दायरा अधिक व्यापक है।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

• आपराधिक मुद्दे
• नागरिक दायित्व
• वाणिज्यिक मामले
• नियामक मुद्दे
• डेटा संरक्षण
• गोपनीयता
• इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन
• डिजिटल साक्ष्य
• इंटरमीडियरी दायित्व

उदाहरण के लिए, कोई ऑनलाइन लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध की वैधता, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डेटा के अनधिकृत खुलासे, इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी, साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न उठा सकता है।

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साइबर कानून और आपराधिक कानून को नियंत्रित करने वाले प्रमुख भारतीय कानून

महत्वपूर्ण आपराधिक कानून

वर्तमान समय में प्रमुख आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 शामिल हैं।

महत्वपूर्ण साइबर कानून

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कंप्यूटर से संबंधित अनेक अपराधों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है।

प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

• धारा 43: कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क से संबंधित कुछ अनधिकृत कृत्य, जिनमें नागरिक दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं।
• धारा 43A: कुछ परिस्थितियों में डेटा की सुरक्षा करने में विफलता से संबंधित क्षतिपूर्ति।
• धारा 65: कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़।
• धारा 66: जब निर्दिष्ट कृत्य बेईमानी या धोखाधड़ी से किए जाते हैं, तब कंप्यूटर से संबंधित अपराध।
• धारा 66B: चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करना।
• धारा 66C: पहचान की चोरी।
• धारा 66D: कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
• धारा 66E: निजता का उल्लंघन।
• धारा 66F: साइबर आतंकवाद।
• धारा 67, 67A और 67B: इलेक्ट्रॉनिक रूप में निषिद्ध सामग्री की निर्दिष्ट श्रेणियां।
• धारा 72: निर्दिष्ट परिस्थितियों में गोपनीयता और निजता का उल्लंघन।
• धारा 79: वैधानिक शर्तों के अधीन इंटरमीडियरी दायित्व से छूट।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। यह मुख्य रूप से डेटा संरक्षण व्यवस्था है, सामान्य आपराधिक संहिता नहीं।

पारंपरिक अपराध और साइबर अपराध

पारंपरिक आपराधिक कानून का विकास मुख्य रूप से भौतिक दुनिया में होने वाले अपराधों के आधार पर हुआ है।

उदाहरण हैं:

• हत्या
• लूट
• आपराधिक अतिचार

दूसरी ओर, साइबर अपराधों में कंप्यूटर या डिजिटल तकनीक अपराध का लक्ष्य, साधन या महत्वपूर्ण वातावरण हो सकता है।

उदाहरण के लिए:

• कोई हैकर कंप्यूटर सर्वर पर हमला करता है — यहां कंप्यूटर सिस्टम लक्ष्य है।
• कोई धोखेबाज पैसे प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट का उपयोग करता है — यहां इंटरनेट एक साधन है।
• कोई व्यक्ति प्रमाणीकरण संबंधी जानकारी चुरा लेता है — यहां डिजिटल पहचान अपराध का विषय बन जाती है।

भौतिक उपस्थिति और दूरस्थ रूप से अपराध करना

पारंपरिक अपराध और साइबर अपराध के बीच प्रमुख अंतर भौगोलिक उपस्थिति का है।

पारंपरिक अपराधों में अक्सर अपराधी, पीड़ित, संपत्ति और अपराध के स्थान के बीच भौतिक संबंध होता है।

साइबर अपराध दूरस्थ रूप से किए जा सकते हैं।

अपराधी एक राज्य में हो सकता है, पीड़ित दूसरे राज्य में और संबंधित सर्वर किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। वित्तीय लेनदेन भी कई अलग-अलग न्यायक्षेत्रों से होकर गुजर सकते हैं।

इससे निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

• क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
• जांच
• अपराधी की पहचान
• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संग्रह
• सीमा-पार सहयोग
• लागू कानून

इस प्रकार साइबर अपराध, आपराधिक क्षेत्राधिकार की पारंपरिक अवधारणाओं के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

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भारत में साइबर अपराध का क्षेत्राधिकार

जब किसी साइबर अपराध में अंतरराष्ट्रीय तत्व शामिल होते हैं, तब क्षेत्राधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

IT Act की धारा 75 भारत के बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघनों से संबंधित है, जब कानून में निर्धारित परिस्थितियां मौजूद हों। इसमें भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से आवश्यक संबंध भी शामिल हो सकता है।

यह साइबर कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है: साइबरस्पेस स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता, जबकि कानूनी व्यवस्थाएं सामान्यतः क्षेत्रीय आधार पर संगठित होती हैं।

इसलिए साइबर अपराध की जांच के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और आवश्यकता पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

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भौतिक साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्य

साक्ष्य एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां साइबर कानून और आपराधिक कानून में अंतर दिखाई देता है।

पारंपरिक आपराधिक मामलों में निम्नलिखित साक्ष्य हो सकते हैं:

• हथियार
• रक्त के नमूने
• उंगलियों के निशान
• भौतिक दस्तावेज
• प्रत्यक्षदर्शी की गवाही
• CCTV फुटेज
• चिकित्सीय साक्ष्य

साइबर अपराध के मामलों में अक्सर निम्नलिखित डिजिटल साक्ष्यों पर निर्भरता होती है:

• ईमेल
• चैट रिकॉर्ड
• सर्वर लॉग
• IP से संबंधित रिकॉर्ड
• मेटाडेटा
• मोबाइल डिवाइस का डेटा
• इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन रिकॉर्ड
• डिजिटल दस्तावेज
• क्लाउड में संग्रहीत जानकारी
• सोशल मीडिया संचार

डिजिटल साक्ष्य को आसानी से कॉपी, बदला, हटाया, एन्क्रिप्ट, वितरित या जांच क्षेत्राधिकार से बाहर संग्रहीत किया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारत की साक्ष्य व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता देता है।

साइबर अपराध के मामलों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभियोजन काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर निर्भर हो सकता है।

जांचकर्ताओं और न्यायालयों को निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ सकता है:

• प्रामाणिकता
• अखंडता
• स्रोत
• स्वीकार्यता
• विश्वसनीयता

इसलिए आधुनिक आपराधिक वकीलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित कानून को समझना तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है।

साइबर अपराधी की पहचान

पारंपरिक अपराध में आरोपी की पहचान कभी-कभी अपेक्षाकृत सरल हो सकती है क्योंकि गवाहों ने अपराधी को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो सकता है।

साइबर अपराध में काफी हद तक गुमनामी हो सकती है।

अपराधी निम्नलिखित का उपयोग कर सकता है:

• फर्जी प्रोफाइल
• फर्जी ईमेल पते
• हैक किए गए खाते
• VPN या प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर
• छद्म पहचान
• अस्थायी या डिस्पोजेबल खाते
• कई अलग-अलग डिवाइस
• क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित तकनीक

इसलिए जांचकर्ताओं को डिवाइस, अकाउंट, कनेक्शन और वास्तविक मानव उपयोगकर्ता के बीच अंतर करना आवश्यक होता है।

किसी विशेष अकाउंट या डिवाइस की संलिप्तता अपने आप यह सिद्ध नहीं करती कि अपराध वास्तव में उसी व्यक्ति ने किया है। अपराधी की पहचान को कानूनी रूप से विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से स्थापित करना आवश्यक है।

साइबर अपराध में Mens Rea

तकनीक अपराध किए जाने के तरीके को बदल सकती है, लेकिन आपराधिक जिम्मेदारी के मूल सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण हैं।

दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं:

Actus Reus

दोषपूर्ण कृत्य।

Mens Rea

दोषपूर्ण मानसिक अवस्था या अपराध करने का मानसिक तत्व।

किसी अनधिकृत डिजिटल घटना का होना अपने आप प्रत्येक आपराधिक अपराध को सिद्ध नहीं करता। अभियोजन को लागू कानूनी प्रावधान के सभी आवश्यक तत्व सिद्ध करने होते हैं, जिसमें आवश्यक होने पर संबंधित मानसिक तत्व भी शामिल होता है।

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क्या एक साइबर घटना में कई अपराध शामिल हो सकते हैं?

हां।

एक ही साइबर घटना में कई कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए A, B के नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाता है, प्रतिरूपण के माध्यम से वित्तीय जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी का उपयोग करके पैसे प्राप्त करता है।

परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामला निम्नलिखित मुद्दों को उठा सकता है:

• पहचान की चोरी
• कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी
• सामान्य धोखाधड़ी संबंधी अपराध
• जालसाजी या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
• निजता का उल्लंघन
• कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच

इसलिए सही कानूनी प्रश्न केवल यह नहीं है कि कोई घटना साइबर अपराध है या पारंपरिक अपराध।

बेहतर तरीका यह है कि प्रत्येक संभावित अपराध के कानूनी तत्वों की अलग-अलग जांच की जाए और यह निर्धारित किया जाए कि उपलब्ध तथ्यों से कौन-कौन से तत्व सिद्ध होते हैं।

महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट निर्णय – श्रेया सिंघल मामला

भारत में साइबर कानून से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है:

Shreya Singhal v. Union of India, (2015) 5 SCC 1

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया।

न्यायालय ने पाया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रभावित करता था और अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता था।

यह मामला दर्शाता है कि साइबर कानून को मौलिक अधिकारों के अनुरूप लागू किया जाना आवश्यक है।

इसलिए धारा 66A को वर्तमान में लागू और प्रवर्तनीय आपराधिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता।

महत्वपूर्ण निर्णय – अनवर पी.वी. मामला

Anvar P.V. v. P.K. Basheer, (2014) 10 SCC 473

यह मामला पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय बना।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाली वैधानिक आवश्यकताओं पर जोर दिया।

हालांकि इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के लागू होने से कानूनी ढांचा बदल गया है, फिर भी यह निर्णय भारत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कानून के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण निर्णय – अर्जुन पंडितराव खोतकर मामला

Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal, (2020) 7 SCC 1

सुप्रीम कोर्ट ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रमाण-पत्र की आवश्यकताओं पर विचार किया।

यह निर्णय विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण रहा:

• CCTV फुटेज
• इलेक्ट्रॉनिक संचार
• कंप्यूटर आउटपुट
• अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

हालांकि अब कानूनी ढांचा बदल चुका है, फिर भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संबंधी न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

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साइबर कानून केवल हैकिंग तक सीमित नहीं है

एक सामान्य गलत धारणा यह है कि साइबर कानून केवल हैकिंग से संबंधित है।

वास्तव में साइबर कानून में निम्नलिखित विषय शामिल हो सकते हैं:

• फिशिंग
• ऑनलाइन प्रतिरूपण
• पहचान की चोरी
• साइबर स्टॉकिंग
• ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी
• मैलवेयर हमले
• रैनसमवेयर
• डेटा उल्लंघन
• निजता का उल्लंघन
• कंप्यूटर सिस्टम तक अवैध पहुंच
• निषिद्ध सामग्री का ऑनलाइन प्रसार
• साइबर आतंकवाद
• इंटरमीडियरी दायित्व
• इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध
• डिजिटल हस्ताक्षर
• डेटा संरक्षण

इसलिए साइबर कानून को समझने के लिए पारंपरिक आपराधिक कानून से आगे का ज्ञान आवश्यक है।

साइबर अपराध की जांच और डिजिटल फोरेंसिक

पारंपरिक आपराधिक जांच सामान्यतः किसी भौतिक अपराध स्थल पर केंद्रित होती है।

साइबर अपराध की जांच में डिजिटल अपराध स्थल की जांच करनी पड़ सकती है।

जांचकर्ताओं को निम्नलिखित सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है:

• डिवाइस
• हार्ड ड्राइव
• मोबाइल फोन
• सर्वर की जानकारी
• लॉग रिकॉर्ड
• क्लाउड डेटा
• ईमेल
• मेटाडेटा
• इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड

चेन ऑफ कस्टडी की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि डिजिटल सामग्री को गलत तरीके से एकत्रित, संरक्षित या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, तो उसकी अखंडता और साक्ष्य के रूप में मूल्य को लेकर प्रश्न उठ सकते हैं।

साइबर कानून में डिजिटल फोरेंसिक की भूमिका

डिजिटल फोरेंसिक साइबर कानून और आपराधिक कानून के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

इसमें डिजिटल डिवाइस और डेटा की वैज्ञानिक जांच करके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहचान, संरक्षण, विश्लेषण और प्रस्तुति शामिल होती है।

डिजिटल फोरेंसिक जांच का उद्देश्य यह पता लगाना हो सकता है:

• सिस्टम तक किसने पहुंच बनाई?
• कब पहुंच बनाई गई?
• कौन-सा डेटा कॉपी किया गया?
• क्या किसी फाइल में बदलाव किया गया?
• क्या कोई जानकारी हटाई गई?
• किस डिवाइस का उपयोग किया गया?
• डिजिटल घटनाओं का क्रम क्या था?

साइबर अपराध के मामलों को संभालने वाले वकीलों के लिए डिजिटल फोरेंसिक की मूल शब्दावली को समझना तेजी से उपयोगी हो रहा है।

साइबर कानून में नागरिक दायित्व और आपराधिक दायित्व

एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि साइबर कानून में नागरिक दायित्व और आपराधिक जिम्मेदारी दोनों शामिल हो सकते हैं।

हर अनधिकृत डिजिटल कृत्य अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं बन जाता।

IT Act कुछ अनधिकृत कृत्यों को नागरिक परिणामों से संबंधित मानता है, जबकि कुछ आचरण अतिरिक्त वैधानिक आवश्यकताओं के पूरे होने पर आपराधिक अपराध बन सकते हैं।

इसलिए:

हर अवैध ऑनलाइन गतिविधि को स्वतः साइबर अपराध नहीं माना जा सकता।

परिस्थितियों के आधार पर कोई आचरण निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकता है:

• नागरिक गलत कृत्य
• नियामक उल्लंघन
• अनुबंध का उल्लंघन
• डेटा संरक्षण से संबंधित उल्लंघन
• आपराधिक अपराध
• एक साथ इनमें से एक से अधिक

दंड और कानूनी उपाय

आपराधिक कानून मुख्य रूप से निम्नलिखित परिणामों के माध्यम से लागू होता है:

• कारावास
• जुर्माना
• जहां कानून में प्रावधान हो वहां संपत्ति की जब्ती
• जहां कानून में प्रावधान हो वहां सामुदायिक सेवा
• अन्य वैधानिक दंड

साइबर कानून के अंतर्गत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

• आपराधिक दंड
• आर्थिक दंड
• लागू वैधानिक परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति
• नियामक निर्देश
• जहां कानून अनुमति देता हो वहां ब्लॉकिंग या पहुंच से संबंधित उपाय
• इंटरमीडियरी के दायित्व
• डेटा संरक्षण से संबंधित उपाय और दंड

उचित कानूनी उपाय उस विशेष कानून और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है जिसका उल्लंघन हुआ है।

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क्या एक ही कृत्य पर साइबर कानून और आपराधिक कानून दोनों लागू हो सकते हैं?

हां।

यह समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।

साइबर कानून आवश्यक रूप से आपराधिक कानून का स्थान नहीं लेता।

कई मामलों में:

साइबर कानून + सामान्य आपराधिक कानून एक साथ लागू हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी में IT Act के प्रावधानों के साथ-साथ BNS के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं, जो संबंधित आचरण और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार, धोखाधड़ी के उद्देश्य से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से सामान्य आपराधिक प्रावधानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत भी कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।

इसलिए वकीलों को प्रत्येक अपराध के तत्वों की अलग-अलग जांच करनी चाहिए और यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि कंप्यूटर के उपयोग से सामान्य आपराधिक कानून अपने आप बाहर हो जाता है।

विशेष कानून और सामान्य कानून

IT Act एक विशेष कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, कंप्यूटर संसाधनों और साइबर अपराधों के कुछ विशेष पहलुओं से संबंधित है।

BNS सामान्य मूल आपराधिक कानून का गठन करता है।

जब दोनों कानूनों के प्रावधानों में समानता या ओवरलैप हो, तब न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार कर सकते हैं:

• वैधानिक भाषा
• अपराध के आवश्यक तत्व
• विधायी योजना
• सामान्य और विशेष कानूनों से संबंधित लागू सिद्धांत

इसलिए केवल आचरण को दिए गए नाम या लेबल के आधार पर सही कानूनी प्रावधान का चयन नहीं किया जा सकता।

वकील को अपराध के प्रत्येक तत्व के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए।

आपराधिक वकीलों के लिए साइबर कानून सीखना क्यों आवश्यक है?

ऑफलाइन और ऑनलाइन अपराधों के बीच की सीमा लगातार समाप्त होती जा रही है।

एक सामान्य आपराधिक मामले में भी निम्नलिखित डिजिटल साक्ष्य शामिल हो सकते हैं:

• WhatsApp चैट
• ईमेल
• CCTV रिकॉर्डिंग
• GPS से संबंधित डेटा
• ऑनलाइन बैंकिंग रिकॉर्ड
• सोशल मीडिया पोस्ट
• डिजिटल दस्तावेज
• मोबाइल फोन रिकॉर्ड
• क्लाउड आधारित जानकारी

इसलिए साइबर कानून अब केवल तकनीकी वकीलों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

आधुनिक आपराधिक वकीलों के लिए निम्नलिखित विषयों की व्यावहारिक समझ आवश्यक होती जा रही है:

• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
• डिजिटल फोरेंसिक
• साइबर अपराध की जांच
• डेटा संरक्षण
• गोपनीयता
• सूचना प्रौद्योगिकी कानून

साइबर वकीलों के लिए आपराधिक कानून समझना क्यों आवश्यक है?

इसके विपरीत दिशा में भी यही बात लागू होती है।

कोई वकील तकनीक को बहुत अच्छी तरह समझता हो, फिर भी साइबर अपराध का उचित विश्लेषण करने के लिए उसे आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक हो सकता है।

इनमें शामिल हैं:

• इरादा
• ज्ञान
• बेईमानी
• धोखाधड़ी
• प्रयास
• दुष्प्रेरण
• आपराधिक षड्यंत्र
• सामान्य आशय
• कारण-सम्बन्ध
• क्षेत्राधिकार
• साक्ष्य का भार
• उपधारणा
• साक्ष्य की स्वीकार्यता

तकनीक यह समझाती है कि कोई कृत्य किस प्रकार हुआ।

आपराधिक कानून यह निर्धारित करता है कि क्या वह आचरण किसी अपराध के कानूनी तत्वों को पूरा करता है।

डिजिटल आपराधिक कानून की उभरती अवधारणा

साइबर कानून और आपराधिक कानून के बीच का संबंध भविष्य में और अधिक मजबूत होने की संभावना है।

उभरती हुई तकनीकें जैसे:

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)
• डीपफेक
• क्रिप्टोकरेंसी
• स्वचालित धोखाधड़ी
• बायोमेट्रिक जानकारी
• क्लाउड कंप्यूटिंग
• इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण
• उन्नत साइबर हमले

आपराधिक आचरण की प्रकृति को बदल रही हैं।

उदाहरण के लिए, डीपफेक पहचान, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, निजता, प्रतिष्ठा, यौन शोषण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी से संबंधित कानूनी प्रश्न उत्पन्न कर सकता है।

AI द्वारा निर्मित सामग्री से लेखकीय अधिकार, इरादा, पहचान और आपराधिक जिम्मेदारी से संबंधित कठिन प्रश्न भी उत्पन्न हो सकते हैं।

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अध्ययन मार्गदर्शिका – साइबर कानून और आपराधिक कानून कैसे पढ़ें?

जो कानून के विद्यार्थी और कानूनी पेशेवर इन दोनों क्षेत्रों के संबंध को समझना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सबसे पहले सामान्य आपराधिक कानून से शुरुआत करें

सामान्य आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों से शुरुआत करें:

• अपराध
• आपराधिक जिम्मेदारी
• Mens Rea
• Actus Reus
• इरादा
• ज्ञान
• प्रयास
• दुष्प्रेरण
• आपराधिक षड्यंत्र
• साक्ष्य
• क्षेत्राधिकार

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अध्ययन करें

IT Act के निम्नलिखित प्रमुख प्रावधानों को समझें:

• अनधिकृत पहुंच
• पहचान की चोरी
• प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी
• निजता
• साइबर आतंकवाद
• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
• इंटरमीडियरी दायित्व

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीखें

समझें कि डिजिटल साक्ष्य को किस प्रकार:

• एकत्रित किया जाता है
• संरक्षित किया जाता है
• प्रमाणित किया जाता है
• विश्लेषित किया जाता है
• न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है

डिजिटल फोरेंसिक को समझें

डिजिटल फोरेंसिक का बुनियादी ज्ञान वकीलों को यह समझने में सहायता कर सकता है कि जांचकर्ता डिजिटल साक्ष्य की पहचान और उसका विश्लेषण कैसे करते हैं।

महत्वपूर्ण केस लॉ का अध्ययन करें

Shreya Singhal, Anvar P.V. और Arjun Panditrao Khotkar जैसे महत्वपूर्ण निर्णय संवैधानिक मुद्दों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को समझने में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

साइबर कानून और आपराधिक कानून अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे से तेजी से जुड़े हुए हैं।

आपराधिक कानून अपराधों, आपराधिक जिम्मेदारी और दंड को नियंत्रित करने वाला व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

साइबर कानून कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, नेटवर्क, डेटा और साइबरस्पेस से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से संबंधित है और इसमें आपराधिक, नागरिक, वाणिज्यिक तथा नियामक परिणाम शामिल हो सकते हैं।

इस अंतर को सरल रूप से इस प्रकार याद रखा जा सकता है:

आपराधिक कानून पूछता है: “क्या कोई अपराध किया गया है?”

साइबर कानून आगे यह पूछता है: “कंप्यूटर, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक संचार या साइबरस्पेस शामिल होने के कारण कौन से कानूनी परिणाम उत्पन्न होते हैं?”

आधुनिक भारत में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अक्सर एक साथ देना आवश्यक हो जाता है।

फिशिंग हमला एक ही समय में तकनीक, वित्तीय लेनदेन, पहचान से संबंधित अपराध और आपराधिक जांच से जुड़ा हो सकता है। इसी प्रकार, मोबाइल फोन महत्वपूर्ण साक्ष्य का स्रोत बन सकता है, जबकि हजारों किलोमीटर दूर स्थित सर्वर में भारतीय आपराधिक मुकदमे के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद हो सकती है।

इसलिए आधुनिक कानूनी पेशेवर के लिए कानून के साथ-साथ तकनीक की समझ होना भी आवश्यक है।